त्र्यंबकेश्वर (प्रतिनिधी):त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने विकसित भारत जी-रामजी योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा आधारित प्रमाणीकरण) प्रणालीबाबत येणाऱ्या विविध अडचणींबाबत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.दिनांक १ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या या निवेदनात तालुक्यातील सर्व ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष कामातील अडचणींची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी सांगितले की, पूर्वीच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून विकसित भारत जी-रामजी योजना करण्यात आली असून त्यामध्ये अनेक नवीन बदल करण्यात आले आहेत. त्याअंतर्गत सर्व जॉबकार्ड धारकांची ई-केवायसी तसेच MMS अॅपच्या माध्यमातून मजुरांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा उद्देश उपस्थिती नोंदीमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि गैरप्रकार टाळणे हा असला तरी ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे मजुरांची उपस्थिती फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे नोंदवताना तांत्रिक अडथळे येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कामाची मागणी केल्यानंतर मजुरांना काम उपलब्ध करून देणे हा कायद्याने बंधनकारक असताना, तांत्रिक कारणांमुळे अडथळे निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची राहणार, असा प्रश्न ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी उपस्थित केला आहे.गेल्या १८ वर्षांपासून अनेक उच्चशिक्षित ग्रामरोजगार सहाय्यक या योजनेत काम करत असून शासन निर्णयानुसार त्यांचे काम अर्धवेळ आहे. मात्र नव्याने सुरू झालेल्या फेस ऑथेंटिकेशन प्रणालीमध्ये दिवसभर उपस्थिती नोंदवणे आवश्यक असल्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात विहीर, गायगोठा, शेळीपालन शेड, वृक्षलागवड यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कामे अनेक ठिकाणी सुरू असतात. ही कामे दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्यामुळे सर्व ठिकाणी जाऊन हजेरी नोंदवणे अत्यंत कठीण होत असल्याची अडचणही त्यांनी मांडली आहे.केंद्र पुरस्कृत असलेल्या या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्राच्या धर्तीवर झाली असली तरी देशपातळीवरील अंमलबजावणीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात खर्च कमी झाल्याचे दिसून येत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यामागील एक कारण म्हणजे ग्रामपातळीवर काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे.या सर्व समस्यांचा विचार करून फेस ऑथेंटिकेशन प्रणालीबाबत व्यवहार्य उपाययोजना कराव्यात तसेच ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने तहसीलदारांकडे केली आहे.
