रस्ता खराब झाला, गटार तुंबले किंवा एखादे विकासकाम निकृष्ट झाले की नागरिकांनी आंदोलन करायचे, त्यानंतर बातमी प्रसिद्ध झाली की प्रशासन, आमदार-खासदारांची पाहणी सुरू होते आणि मग दुरुस्तीची कामे केली जातात. ही कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे.प्रत्येक समस्येसाठी नागरिकांनी आंदोलनच करायचे का? प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी समस्या गंभीर होण्यापूर्वीच त्याची दखल घेणे अपेक्षित आहे.शासकीय निधीतून होणाऱ्या कामांचे केवळ कागदोपत्री ऑडिट न करता नियमित गुणवत्ता ऑडिट होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कामाची गुणवत्ता, वापरलेले साहित्य, मजबुती आणि टिकाऊपणा याची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे.
आमदार-खासदारांनीही केवळ उद्घाटनापुरती भूमिका न ठेवता पाठपुरावा करावाविकासकामांना निधी मिळवून देणे ही लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याच्या गुणवत्तेवरही लक्ष ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे.आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या विकासकामांचा नियमित आढावा घेतला पाहिजे.कामाचे उद्घाटन झाले, फोटो काढले आणि पुढील कामाकडे वळले, एवढ्यावर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी संपत नाही. काम टिकाऊ आहे का, नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळतोय का आणि शासनाचा पैसा योग्य प्रकारे वापरला जातोय का, याची पाहणी करणेही आवश्यक आहे.
काम निकृष्ट आढळल्यास केवळ दुरुस्ती न करता जबाबदार ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठी वेळबद्ध कार्यवाहीची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.आंदोलनानंतर प्रशासन जागे होण्यापेक्षा, नागरिकांना आंदोलनाची वेळच येऊ नये अशी यंत्रणा उभी करणे हीच खरी गरज आहे.जनतेचा पैसा खर्च होतोय, त्यामुळे कामाचा दर्जा आणि त्याची टिकाऊपणा यावर प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी नियमित लक्ष देणे हीच खरी जबाबदारी आहे.
