त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील घोडमणी गावाला जोडणाऱ्या पुलाच्या समस्येची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तातडीने पूल दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच भविष्यातील समस्या टाळण्यासाठी या ठिकाणी कायमस्वरूपी पूल उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील विविध आपत्तीग्रस्त गावांना भेट देऊन परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी घोडमणी गावाला जोडणाऱ्या पुलाची पाहणी करून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला. पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या पाहणी दौऱ्यात आमदार हिरामण खोसकर, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, तहसीलदार गणेश जाधव, गटविकास अधिकारी श्री. सानप यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.जांभाची वाडीच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेचा शोधभूस्खलनाचा धोका असलेल्या जांभाची वाडी येथेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. परिसरातील भूस्खलनाचा धोका लक्षात घेता ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या पुनर्वसनाकरिता पर्यायी जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.अल्पबचत भवनातील तहसील कार्यालयाचे उद्घाटनदरम्यान, अल्पबचत भवनात सुरू करण्यात आलेल्या तहसील कार्यालयाचे उद्घाटन आमदार हिरामण खोसकर आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार तसेच उपनगराध्यक्षा श्रीमती पाटणकर उपस्थित होत्या.यानंतर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी त्र्यंबकेश्वर येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली. कामाची सद्यस्थिती जाणून घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.उपजिल्हा रुग्णालयाच्या स्थलांतराचा घेतला आढावाजिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हा रुग्णालय स्थलांतरित होणाऱ्या इमारतीला भेट देत तेथील सुविधांचा आणि कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. नागरिकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा वेळेत आणि सुरळीतपणे उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या पाहणी दौऱ्यामुळे त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आपत्तीग्रस्त भागातील पूल, पुनर्वसन आणि प्रशासकीय सुविधांशी संबंधित प्रश्नांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
