शैक्षणिक हक्क, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (दि. 24 जुलै 2026) त्र्यंबकेश्वर तहसीलदारांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. NEET परीक्षेतील पेपरफुटी, शिक्षण व्यवस्थेतील गैरव्यवहार, नववीनंतर वाढणारी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या तसेच बारावीपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण लागू करण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, स्पर्धा परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्व स्पर्धा परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरव्यवहारमुक्त पद्धतीने घेण्यासाठी शासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शाळांचे अपुरे जाळे, प्रवासाच्या अडचणी आणि शिक्षकांची कमतरता यामुळे नववीनंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची बाबही संघटनेने मांडली. शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या अनेक मुलांना लहान वयातच मजुरीकडे वळावे लागत असल्याने ही गंभीर सामाजिक समस्या बनत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने विशेष अभियान राबवावे, अशी मागणी करण्यात आली.याशिवाय, प्रत्येक मुलाला वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत मोफत, सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण हा कायदेशीर हक्क घोषित करण्यात यावा, अशी ठाम भूमिका संघटनेने मांडली. ग्रामीण भागात इयत्ता 9 वी ते 12 वीच्या शाळा उपलब्ध करणे, पुरेशा शिक्षकांची नियुक्ती, विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वाहतूक सुविधा आणि सुसज्ज वसतिगृहांची उभारणी करण्याचीही मागणी करण्यात आली.यावेळी श्रमजीवी संघटनेच्या महिला प्रमुख निशा पुंजारे, फसाबाई सारुक्ते, सावित्रीबाई वार्घडे, तालुकाध्यक्ष भगवान डोखे, विष्णूभाऊ सारुक्ते यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
