भटक्या श्वानांचा प्रश्न की व्यवस्थेचा अपयश? प्राणीप्रेमींना गुन्हेगार ठरवणे कितपत योग्य — मयुरी लोंढेंचा थेट सवाल

बातमी शेअर करा

काळू गांगुर्डे (त्र्यंबकेश्वर प्रतिनिधी)

भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणाऱ्या श्वानदंशाच्या घटनांवरून अलीकडेच एका दैनिकात “श्वानदंशास आता प्राणीप्रेमी जबाबदार” असा वादग्रस्त मथळा प्रसिद्ध झाला आहे. या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) येथील नागरिक व प्राणीप्रेमी मयुरी लोंढे यांनी आपली ठाम व अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली असून, त्यांनी प्राणीप्रेमींना सरसकट गुन्हेगार ठरवण्याच्या प्रवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा संपूर्ण आदर राखूनही, जमिनीवरचे वास्तव वेगळे असल्याचे त्या सांगतात. “भटक्या कुत्र्यांवर प्रेम असेल तर त्यांना घरी का नेत नाही?” हा प्रश्न ऐकायला सोपा असला, तरी तो व्यावहारिकतेपासून दूर असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

भुकेल्याला अन्न देणे गुन्हा ठरू शकते का?: “भारतीय संविधानाच्या कलम ५१ (अ)(जी) नुसार प्राणीमात्रांवर दया करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. प्राणीप्रेमी दयाभावनेतून कुत्र्यांना अन्न देतात. उलट, अन्न न मिळाल्यास कुत्रे अधिक आक्रमक होऊन मानवी सुरक्षेलाच धोका निर्माण होतो. त्यामुळे अन्न देणे हे समाजविघातक नव्हे, तर समाजसुरक्षेस पूरक असल्याचे मत लोंढे यांनी मांडले.”

प्रशासनाच्या अपयशाची जबाबदारी कोणाची? : “भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढण्यामागे ‘फिडिंग’ नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून Animal Birth Control (ABC) म्हणजेच नसबंदी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे हे खरे कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांपासून नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाच्या अपयशाचा ठपका प्राणीप्रेमींवर ठेवणे अन्यायकारक ठरते.”

‘कम्युनिटी डॉग्ज’ ही भारतीय संकल्पना : “भारतातील भटक्या कुत्र्यांची संकल्पना ही पाश्चात्त्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. हे कुत्रे त्या त्या परिसराचा एक भाग असतात — ‘कम्युनिटी डॉग्ज’. प्रत्येक कुत्र्याला घरी नेणे शक्य नसले, तरी त्यांची काळजी घेणे शक्य आहे, असेही त्या म्हणाल्या.”

एकतर्फी दोषारोप नको : “गुजरातमधील एका घटनेचा दाखला देत सर्व प्राणीप्रेमींना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. काही व्यक्तींच्या चुकीमुळे संपूर्ण प्राणीप्रेमी समुदाय आणि स्वयंसेवी संस्थांना दोषी ठरवणे योग्य नाही, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.”

उपाय काय?

“खाऊ घालू नका” असे आदेश देण्यापेक्षा प्रशासनाने प्राणीप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने नसबंदी व लसीकरण मोहिमा प्रभावीपणे राबवाव्यात. लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवणे हाच या समस्येवरचा दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय असल्याचे मयुरी लोंढे यांनी स्पष्ट केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »