लेखन : किरण रामी बाबुराव मोहिते. (सभानायक – भारतीय हितरक्षक सभा, भारत)
भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू होऊन भारत औपचारिकरित्या प्रजासत्ताक राष्ट्र घोषित झाला. मात्र स्वातंत्र्याला सात दशकांहून अधिक काळ लोटूनही आज एक मूलभूत प्रश्न वारंवार उपस्थित राहतो, तो म्हणजे भारत खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक बनला आहे का? कारण प्रजासत्ताक म्हणजे केवळ संविधान अस्तित्वात असणे नव्हे, तर प्रजेची सत्ता प्रत्यक्षात कार्यरत असणे होय. भारतीय वास्तव पाहता सत्ता आजही सामान्य नागरिकांच्या हातात नसून ती व्यक्ती, पैसा, जात, धर्म, संस्था आणि विशिष्ट हितसंबंधांच्या ताब्यात अधिक असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात प्रगत, मानवतावादी आणि लोककल्याणकारी दस्तऐवजांपैकी एक असले तरी ते जनसामान्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनू शकले नाही. संविधान हे केवळ परीक्षा, न्यायालये किंवा सरकारी नोकऱ्यांपुरते मर्यादित राहिले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही मूल्ये समाजाच्या आचरणात खोलवर रुजली नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत स्पष्टपणे सांगितले होते की संविधान कितीही उत्तम असले तरी ते राबवणारे लोक प्रामाणिक नसतील तर ते अपयशी ठरते. आज भारतात नेमकी हीच परिस्थिती दिसून येते.
संविधानाने सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला असला तरी भारतीय समाज अजूनही जातीव्यवस्थेच्या प्रभावाखाली आहे. जन्मावर आधारित श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची मानसिकता मतदान, विवाह, शिक्षण, रोजगार आणि राजकारणात ठळकपणे दिसते. प्रजासत्ताक व्यवस्थेत नागरिक व्यक्ती म्हणून महत्त्वाचा असतो, परंतु भारतात आजही तो त्याच्या जातीच्या चौकटीत अडकलेला आहे. त्यामुळे लोकशाहीची मुळे कमकुवत राहिली आहेत.संविधानाने भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात धर्माचा वापर राजकीय सत्तेसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. धार्मिक अस्मिता भडकवून मतांचे ध्रुवीकरण केले जाते. मंदिर-मशीद, बहुसंख्य-अल्पसंख्याक यांसारख्या मुद्द्यांवर भावनांना हात घालून लोकांची दिशाभूल केली जाते. विवेकाऐवजी भावना निर्णय घेऊ लागल्या की लोकशाहीची थट्टा होते आणि प्रजासत्ताकाचा आत्माच धोक्यात येतो.आर्थिक न्याय ही संविधानाची महत्त्वाची संकल्पना असली तरी प्रत्यक्षात देशातील संपत्ती काही मोजक्या भांडवलदारांच्या हातात एकवटत चालली आहे. गरीब नागरिक मतदान करतो, पण धोरणे मात्र श्रीमंतांच्या फायद्याची ठरतात. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजा बाजाराच्या ताब्यात गेल्याने सामान्य माणसाचे राजकीय स्वातंत्र्यही अपूर्ण राहते. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेले आर्थिक लोकशाहीचे स्वप्न आजही अपूर्ण आहे.
भारतीय नागरिक हक्कांबाबत जागरूक असले तरी कर्तव्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर उदासीन आहेत. मतदानाकडे दुर्लक्ष, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, कायद्याचे उल्लंघन आणि सामाजिक अन्यायाकडे बघ्याची भूमिका ही प्रजासत्ताक संस्कृतीला घातक ठरते. लोकशाही ही केवळ अधिकारांची नाही, तर जबाबदाऱ्यांचीही व्यवस्था आहे, हे आपण विसरत चाललो आहोत.शिक्षण व्यवस्थेत संविधान, लोकशाही आणि नागरिकत्व यांचे व्यावहारिक शिक्षण दिले जात नसल्याने पिढ्यान्पिढ्या जागरूक नागरिक घडण्याऐवजी स्पर्धा आणि उपभोगवादी मानसिकता वाढताना दिसते. संविधान जीवनाशी जोडले न गेल्याने ते केवळ पुस्तकापुरते मर्यादित राहिले आहे.प्रजासत्ताक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, माध्यमे आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर राजकीय दबाव वाढल्याचे आरोप वारंवार होतात. संस्था दुर्बल झाल्या की नागरिकांचा विश्वास ढासळतो आणि प्रजेची सत्ता कागदावरच राहते. न्यायप्रक्रियेतील विलंब, खर्चिक आणि क्लिष्ट व्यवस्था यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांसाठी न्याय अजूनही दूरच आहे. न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणेच, हा अनुभव अनेकांच्या वाट्याला येतो.
लोकप्रतिनिधी हे प्रजासत्ताकात सेवक असणे अपेक्षित असते, मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ते सत्ताधीश, दलाल किंवा जाती-धर्माचे प्रतिनिधी बनताना दिसतात. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक सभागृहात पोहोचतात, तर नैतिक मूल्यांवर आधारित राजकारण हळूहळू संपुष्टात येत आहे. प्रचंड पैसा आणि आमिषांच्या जोरावर निवडणुका जिंकल्या जात असल्याने सामान्य नागरिक स्वतःला असहाय्य समजू लागतो.लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून ती एक संस्कृती आहे. मतभिन्नतेचा आदर, संवाद, सहिष्णुता आणि प्रश्न विचारण्याची सवय या गोष्टी समाजातून कमी होत चालल्या आहेत. असहमतीला देशद्रोह समजण्याची प्रवृत्ती प्रजासत्ताकासाठी अत्यंत घातक आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आजही तितकाच वास्तव आहे की भारतात राजकीय लोकशाही आहे, पण सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही नसल्यास ही व्यवस्था फार काळ टिकणार नाही. प्रजासत्ताक हे मिळवायचे नसते, ते रोज जगायचे असते. जोपर्यंत सामान्य नागरिक स्वतःला सत्तेचा केंद्रबिंदू समजणार नाही, तोपर्यंत भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल, पण प्रजेचे राज्य प्रत्यक्षात कधीच साकार होणार नाही.
